मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
गेल्या दोन वर्षापासून कांदा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आला आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून 2022-23 मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये एवढं अनुदान जाहीर करण्यात आलेलं होतं.
मात्र हे अनुदान वाटप होत असताना राज्यातील अनेक शेतकरी रबी कांद्याची नोंद नसणे, इपीक पाहणी न करणे किंवा इतर काही कारणास्तव अनुदानातून बाद झाले होते. याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून सतत शासनाकडे आवाज उठवला गेला.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात थकीत असलेलं अनुदान वितरित करण्यास मंजुरी दिली होती. यासाठीचा निधी पूर्वीच मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला होता. अखेर आज 12 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्यातील पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत अनुदान वितरणासाठी 28 कोटी 32 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये प्रति क्विंटल 350 रुपये, जास्तीत जास्त 200 क्विंटलपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. फेर तपासणीनंतर पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील 9,642 शेतकऱ्यांना जवळजवळ 18 कोटी 71 लाख 811 रुपये तर नाशिक जिल्ह्यातील खाजगी बाजारातील 346 शेतकऱ्यांना 51 लाख 66 हजार 682 रुपये अनुदान मिळणार आहे. धाराशीव जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील 272 शेतकऱ्यांना 1 कोटी 20 लाख 98 हजार 705 रुपये मिळणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील 277 शेतकऱ्यांना 78 लाख 24 हजार 330 रुपये, सांगलीतील 22 शेतकऱ्यांना 8 लाख 7 हजार 278 रुपये, साताऱ्यातील 2002 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 38 हजार 608 रुपये, धुळे जिल्ह्यातील 43 शेतकऱ्यांना 5 लाख 71 हजार 609 रुपये, जळगाव जिल्ह्यातील 387 शेतकऱ्यांना 1 कोटी 6 लाख 47 हजार 976 रुपये, अहमदनगर जिल्ह्यातील 1399 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 82 हजार 782 रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील 2 शेतकऱ्यांना 26,800 रुपये आणि रायगड जिल्ह्यातील 261 शेतकऱ्यांना 68 लाख 76 हजार 26 रुपये एवढं अनुदान वितरित होणार आहे.
जिल्हानिहाय वाटप
- नाशिक (APMC) – 9,642 शेतकरी – 18 कोटी 71,811 रुपये
- नाशिक (खाजगी बाजार) – 346 शेतकरी – 51,66,682 रुपये
- धाराशीव (APMC) – 272 शेतकरी – 1 कोटी 20 लाख 98,705 रुपये
- पुणे (APMC) – 277 शेतकरी – 78 लाख 24,330 रुपये
- सांगली – 22 शेतकरी – 8,07,278 रुपये
- सातारा – 2002 शेतकरी – 3 कोटी 38,608 रुपये
- धुळे – 43 शेतकरी – 5,71,609 रुपये
- जळगाव – 387 शेतकरी – 1 कोटी 6 लाख 47,976 रुपये
- अहमदनगर – 1399 शेतकरी – 2 कोटी 82,782 रुपये
- नागपूर – 2 शेतकरी – 26,800 रुपये
- रायगड – 261 शेतकरी – 68 लाख 76,26 रुपये
एकंदरीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत 14,263 शेतकऱ्यांना 27 कोटी 41 लाख 78 हजार 287 रुपये तर खाजगी बाजार समितीमार्फत 354 शेतकऱ्यांना 52 लाख 52 हजार 579 रुपये असे एकूण 14,661 शेतकऱ्यांना 28 कोटी 32 लाख रुपयांचं थकीत अनुदान वितरित होणार आहे.
हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अर्ज बाद झालेल्या शेतकऱ्यांनाही आता या अनुदानाचा लाभ होणार आहे. कांदा अनुदानाच्या संदर्भातील हा अपडेट सर्व शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
